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प्रदुषण से निपटने की तैयारी
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पाली/ पाली की आर्थिक धुरी माने जाने वाले वस्त्र उद्योग के विकास में बाधा बने प्रदूषण के दंश को मिटाने के लिये अब प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदूषण की समस्या के समाधान का एकमात्र विकल्प जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेडएलडी के निर्माण के लिये जिला प्रशासन ने जोधपुर मार्ग पर जमीन चिन्हित कर ली है। जिला प्रशासन के अनुसार इस जमीन को जेडएलडी के लिये उपयुक्त माना गया है। अब यह प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति के लिये भिजवाया जा रहा है।
पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन ने पिछले दिनों जेडएलडी प्लांट लगाने के लिये निःशुल्क जमीन आवंटित करने के लिये जिला कलक्टर को आग्रह किया था। इस अनुरोध पर जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को जमीन चिन्हित कराने के निर्देश दिये थे। जमीन चिन्हित कर अब राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की कवायद की जा रही है।
21कम्पनियों के आए प्र्रस्ताव : पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन के सचिव अरूण जैन ने बताया कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट स्थापित करने की दिशा में फाउण्डेशन गंभीरता से प्रयास कर रहा है। जेडएलडी निर्माण के लिए सीईटीपी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को पिछले दिनांे शपथ पत्र भी दिया था। इस संबंध में विभिन्न कंपनियों को प्रस्ताव के लिये आमंत्रित किया गया था। इस पर देश भर से 21 कंपनियांे ने अपने प्रस्ताव भिजवाए हंै।
वस्त्र मंत्रालय ने बनाई समिति ः पश्चिमी राजस्थान के पाली व बालोतरा में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने सचिव किरण धींगरा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में डाॅ. टी. रामासमय, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिल्ली, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली का एक प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव उद्योग मंत्रालय राजस्थान सरकार, वी. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव टेक्सटाइल मंत्रालय दिल्ली और प्रेरणा सोड, निदेशक टेक्सटाइल मंत्रालय दिल्ली शामिल है। इस समिति को इसी साल के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
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