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सरकार ने कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य संशोधित किया

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नई दिल्ली/ केंन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री आनंद शर्मा ने कपास के भाव में गिरावट को रोकने तथा स्थिरता लाने के लिए समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शीघ्र आरंभ करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। पहले ही लागू करने के लिए एक समीक्षा बैठक की ताकि कपास के मूल्यों को स्थिरता प्रदान किया जा सके जिसमें पहले से ही काफी गिरावट देखी जा रही है। सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 2800 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाले कपास के लिए 3300 से 3900 से रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य संशोधित किया है। कपास सलाहाकार बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि इस साल देश में कपास की 334 लाख गांठें पैदा होंगी, जिनमें 260 लाख गांठों की खपत होगी। बाकी की लगभग 70 लाख गांठें निर्यात की जाएंगी। कपास की घरेलू खपत में बढ़ोतरी का ट्रेण्ड चल रहा है। सरकार ने 90 लाख गांठ कपास की खरीद समर्थन मूल्य पर करने के लिए 9 उत्पादक राज्यों में 288 वसूली केन्द्र खोलने की योजना तैयार की है। काॅटन काॅर्पोरेशन आॅफ इंडिया ने कपास की खरीद 15000 करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत को पूरा कर लिया है। काॅटन काॅर्पोरेशन पंजाब में 20 तथा हरियाणा में 14, राजस्थान में 28, गुजरात में 47, महाराष्ट्र में 55, आंध्रप्रदेश में 17, कर्नाटक में 13 तथा उड़ीसा में 7 खरीद केन्द्र खोलेगा। आंध्र में तीन खरीद केन्द्रांे पर वसूली आरंभ हो चुकी है। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री को भी स्थिति से अवगत कराया है और वित्त मंत्री की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन एवं बिक्री योजना के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है।

                 

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