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कपास विधेयक 2012 पर परामर्श पूरा
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सरकार ने मसौदा कपास व्यापार विकास और विनियमन विधेयक 2012 अब कपास वितरण आंकड़ों का संग्रहण विधेयक 2012 के रूप में पुनर्नामित सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रस्तुत कर दिया है। इस मसौदा विधेयक पर कपास सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। कृषि मंत्रालय सहित अंतर-मंत्रालयीय परामर्श भी पूरा कर लिया गया है। प्राप्त टिप्पणियां एवं सुझाव मुख्यतः जुर्माना प्रावधानों, अपीलीय कार्यतंत्र और संग्रहण कार्यतंत्र की दुरावृति रोकने के संबंध में थे। इस विधेयक के प्रावधानों पर सहमति तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान टिप्पणियां एवं सुझाओं पर विधिवत् विचार किया गया है।
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